चंडीगढ़: हरियाणा में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत स्वीकृत 2,902 इकाइयों में से 2,901 इकाइयों का कार्य पूरा हो चुका है, जो 99.97 प्रतिशत भौतिक प्रगति को दर्शाता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संचालित ऋण एवं आजीविका योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में हजारों लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।
यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. श्रीवत्स कृष्ण और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की संयुक्त अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, ऋण एवं आजीविका कार्यक्रमों, वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सावधि ऋण योजना के तहत लगभग 439 लाभार्थियों के लिए 7.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 जागरूकता-सह-ऋण शिविर तथा विपणन सहायता कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने एनएमडीएफसी के लिए सरकारी गारंटी 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दी है, जिससे भविष्य में अधिक ऋण वितरण की संभावनाएं बढ़ी हैं।
