ऊना: पूर्व जिला परिषद सदस्य पंकज सहोड़ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर मुख्यमंत्री सहारा योजना के गंभीर मरीजों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कैंसर, पैरालिसिस, किडनी फेलियर और थैलेसीमिया जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे लोगों को आर्थिक सहायता के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर होना बेहद शर्मनाक और संवेदनहीन स्थिति है।
सहोड़ ने कहा कि अनेक पात्र लाभार्थी पिछले लगभग एक वर्ष से अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर चुके हैं और उनका विभागीय सत्यापन भी पूरा हो चुका है। इसके बावजूद उनके खातों में ₹3,000 मासिक सहायता राशि नहीं पहुंच रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब दस्तावेज पूरे हैं और पात्रता स्पष्ट है, तो आखिर किस आधार पर गरीबों की यह जीवनरक्षक सहायता रोकी गई है?
उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग (वेलफेयर ऑफिस) जाने पर लाभार्थियों को बजट उपलब्ध न होने का जवाब देकर टरका दिया जाता है। यदि विभाग को समय पर बजट ही आवंटित नहीं किया जाएगा, तो वह मरीजों के खातों में राशि कैसे डालेगा? क्या सरकार के पास अन्य खर्चों के लिए धन है, लेकिन जीवन-मरण से जूझ रहे मरीजों के लिए बजट नहीं?
पंकज सहोड़ ने हर छह महीने में पुनः सत्यापन और बार-बार दस्तावेज अपलोड करने की जटिल प्रक्रिया पर भी कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि बिस्तर पर पड़े असहाय मरीजों के लिए यह प्रक्रिया मानसिक और शारीरिक परेशानी का कारण बन रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में योजना का भुगतान सुचारू रूप से चलने का हवाला देते हुए उन्होंने वर्तमान व्यवस्था पर सवाल उठाए।
पंकज सहोड़ ने सरकार के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखीं:
1. कल्याण विभाग को तत्काल पर्याप्त बजट जारी किया जाए।
2. सत्यापन पूरा कर चुके सभी पात्र लाभार्थियों की एक वर्ष से लंबित पेंशन राशि एकमुश्त जारी की जाए।
3. हर छह महीने में पुनः सत्यापन और बार-बार दस्तावेज अपलोड करने की जटिल बाध्यता समाप्त कर प्रक्रिया सरल बनाई जाए।
4. भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और विभागीय व्यवस्था की जवाबदेही तय की जाए।
अंत में उन्होंने कहा कि सरकार को जनता को जवाब देना होगा कि आखिर गंभीर मरीजों की सहायता राशि क्यों रोकी गई है। सरकार की प्राथमिकता सत्ता का प्रबंधन नहीं, बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा होनी चाहिए। गरीब मरीजों को फंड के इंतजार में परेशान करना और कागजी औपचारिकताओं में उलझाना बंद किया जाए, क्योंकि यह सहायता राशि कोई सरकारी एहसान नहीं, बल्कि पात्र लाभार्थियों का वैधानिक हक है।

