चंडीगढ़ः एनडीपीएस मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में सुखपाल सिंह खैरा की ओर से कैविएट अर्जी भी दाखिल की गयी थी।
बता दें कि बीते दिन सुखपाल सिंह खैरा बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रू-ब-रू हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष करार देते हुए सरकार की दबंगई का शिकार बताया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं और इस संबंध में उनके खुद के बयान भी आते रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे प्रति बदले और नफरत की भावना की हद कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अमले का इस्तेमाल कर एक साजिश के तहत उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए हैं। खैरा ने कहा कि इसे बदलाव नहीं बदला कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर भगवंत मान पुराने संबंधों का वास्ता देते हुए प्यार से कहते तो मैं शायद उनके खिलाफ बोलना बंद कर देता।
सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि जिस तरह से मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया गया है अब मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बदले की भावना से नहीं बल्कि इसलिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा ताकि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और निर्दोष व्यक्ति के साथ न हो। खैरा ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर पंजाब पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए लोगों पर फर्जी ड्रग केस डाल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और भगवानपुरिया के साथ जोड़ने की साजिश भी रची गई, जबकि मुझे और मेरे परिवार को इन गैंगस्टरों से खतरा है।
उन्होंने कहा कि साल 2015 में उन पर जो केस दर्ज किया गया, उसमें उनका संबंध केवल इतना था कि जो व्यक्ति बाद में पकड़ा गया, वह उनके हलके था और उन्हे फोन करता था। खैरा ने कहा कि हलके का लीडर होने के नाते मैं भी उसके फोन सुनता रहा। इसके अलावा मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करूंगा, तब सच्चाई सामने आ जाएगी।
