चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी सरकारी विभागों को अपने ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का व्यापक ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनमें तकनीकी खामियों की पहचान कर वित्तीय धोखाधड़ी की आशंका को रोका जा सके और सरकारी पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आज यहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 25 बैंकों के प्रतिनिधियों, सरकारी विभागों और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी धन के अनधिकृत लेन-देन और उसके किसी अन्य खाते में हस्तांतरण की आषंकाओं को रोकने के लिए सभी संबंधित संस्थानों को समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने सार्वजनिक धन के प्रबंधन में एहतियाती उपायों और जवाबदेही को मजबूत करने पर जोर दिया।
अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और विभागीय खर्चों के माध्यम से बड़ी राशि का भुगतान करती है। ऐसे में बैंकों को संबंधित विभागों के साथ मिलकर पेमेंट गेटवे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) इंटीग्रेशन तथा सरकारी धन के हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जा रहे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तकनीकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी धन के संरक्षक के रूप में बैंकों की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि भुगतान सही लाभार्थियों और निर्धारित खातों तक पहुंचे।

