चंडीगढ़: पर्यावरण से जुडे कामकाज को बेहतर बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (कारोबार में आसानी) को बढावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, हरियाणा राज्य ने जल (प्रदूषण निवारण और निर्यंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाया है। इसके साथ ही, राज्य में लागू जल (प्रदूषण निवारण और निर्यंत्रण) अधिनियम 1974 में किए गए संशोधनों को प्रभावी बना दिया गया है।
अवगत करवाया जाता है कि जल (प्रदूषण निवारण और निर्यंत्रण) अधिनियम, 1974 को जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण करने, तथा पानी की शुद्धता बनाए रखने या उसे बहाल करने के मकसद से लागू किया गया था। जल (प्रदूषण निवारण और निर्यंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 कई महत्वपूर्ण सुधार लाता है। इनका मकसद नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाना, जुर्माने को तर्कसंगत बनाना और आपसी भरोसे पर आधारित अनुपालन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है।
राज्य सरकार ने यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नियमों को सरल बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने की नीति के तहत उठाया है। साथ ही, जल संसाधनों की सुरक्षा और तय पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के मूल उद्देष्य को भी बनाए रखा गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में संशोधित प्रावधानों को लागू करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। बोर्ड संशोधित कानूनी ढांचे और लागू पर्यावरण मानकों के अनुसार निगरानी, निरीक्षण और प्रर्वतन की गतिविधियां जारी रखेगा।
