गुजरात: गुजरात सरकार ने निजी वाहनों पर जाति से जुड़े शब्द, नाम और प्रतीक प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है। नए आदेश के तहत गाड़ियों पर ऐसे शब्द या चिन्ह लिखने और लगाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का यह कदम सड़कों पर जाति आधारित पहचान के प्रदर्शन को रोकने की दिशा में उठाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989’ में संशोधन किया है और वाहनों पर जाति-आधारित पहचान के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रावधान जोड़े हैं। राज्य के बंदरगाह और परिवहन विभाग ने 17 नवंबर, 2026 को ‘गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026’ अधिसूचित किया।
इस संशोधन के तहत, नियम 125 के उप-नियम (1) में “कोई विज्ञापन उपकरण, आकृति नहीं” शब्दों की जगह “कोई विज्ञापन उपकरण, जाति-सूचक चिह्न, आकृति नहीं” शब्द शामिल किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब वाहनों पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापन उपकरणों और आकृतियों से जुड़े नियमों में, जाति की पहचान बताने वाले चिह्नों को भी स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा नियम 138 के उप-नियम (2) के बाद एक नया उप-नियम (3) जोड़ा गया है। इस प्रावधान के अनुसार किसी भी निजी वाहन पर कोई विज्ञापन उपकरण, जाति-सूचक चिह्न, आकृति या किसी भी प्रकार का टेक्स्ट प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां राज्य सरकार ने किसी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दी हो।
इस संशोधन के साथ निजी वाहनों पर जाति-आधारित शब्दों, चिह्नों या टेक्स्ट को प्रदर्शित करने की प्रथा को नियामक नियंत्रण के दायरे में लाया गया है। इस फैसले से मोटर वाहन नियमों में एक विशेष प्रावधान जुड़ गया है, जो निजी वाहनों पर शब्दों और प्रतीकों के जरिए जाति-आधारित पहचान दिखाने को नियंत्रित करता है। इससे वाहनों पर क्या प्रदर्शित किया जा सकता है और क्या नहीं, इस बारे में नियमों में और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कुछ जरूरी मामलों में छूट दे सकती है।
गौरतलब है कि इस संशोधन के लिए मसौदा नियम पहले 11 जून, 2026 को गुजरात सरकार के असाधारण राजपत्र (एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट) में प्रकाशित किए गए थे। प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। चूंकि निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अब अंतिम नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार ने मोटर वाहन नियमों में एक विशेष विनियामक प्रावधान शामिल किया है, जिसका उद्देश्य निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले शब्दों और प्रतीकों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना है।

