चंडीगढ़: हरियाणा ने 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी 23 जिलों को एचआईवी/एड्स नियंत्रण के लिए ‘सुरक्षित जिला’ (सुरक्षित जिला) के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जिला प्रशासन और कार्यक्रम अधिकारियों को जांच, उपचार तथा मरीजों की निगरानी से जुड़े प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. सुमिता मिश्रा आज चंडीगढ़ में ‘सुरक्षा संकल्प कार्यशाला’ पहल के तहत आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति की है। जुलाई 2026 में एचआईवी जांच कवरेज 85.2 प्रतिशत था, जो अक्टूबर 2026 में बढ़कर 94.7 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, एचआईवी संक्रमित पाए गए लोगों में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) प्राप्त करने वालों का अनुपात 83.7 प्रतिशत से बढ़कर 91.1 प्रतिशत हो गया है, जबकि वायरल सप्रेशन का स्तर 95.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के नियमित संपर्क से बाहर हो चुके 6,052 लोगों को तलाश कर दोबारा उपचार से जोड़ा गया है। यह मरीजों की निगरानी और उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
उन्होंने एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एचआईवी/एड्स लोकपाल (ओम्बुड्समैन) उनके अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के समाधान के लिए एक वैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोग बिना किसी भेदभाव के डर और अपनी गोपनीयता उजागर होने की चिंता के बिना उचित शिकायत निवारण प्राप्त कर सकें।

