चंडीगढ़: हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सीड फंड के साथ एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों को लेकर बैठक आयोजित की गई।
बैठक में पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद। इनके अलावा, पर्यावरण एवं विशेष रूप से ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्य करने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा को वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ‘पृथ्वी’ कंपनी के गठन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए और इसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा परिणाम आधारित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए, ताकि फंड के माध्यम से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का लाभ प्रदेश को व्यापक स्तर पर मिल सके।

