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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वस्तु खरीद व निर्माण कार्यों के लिए 231 करोड़ रुपये के टेंडरों को मिली हरी झंडी

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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी (एचपीपीसी) तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए वस्तुओं की खरीद व निर्माण कार्यों के टेंडरों पर नैगोशिएशन उपरांत 231.68 करोड़ रुपये के कामों को सहमति प्रदान की गई। बैठक में वस्तुओं की खरीद हेतु 76.39 करोड़ रुपये के 7 मामलों तथा निर्माण कार्यों से संबंधित 155.29 करोड़ रुपये के 6 मामलों को हरी झंडी दी गई। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य तथा पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी भी मौजूद थीं।

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए वर्कस्टेशन सहित 24 फोरेंसिक टूलकिट डिस्क फोरेंसिक टूल की आपूर्ति एवं स्थापना, वर्कस्टेशन सहित 24 मैग्नेट एक्जिओम विद क्लाउड डिस्क फोरेंसिक टूल की आपूर्ति एवं स्थापना, वर्कस्टेशन सहित 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट, वर्कस्टेशन सहित 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल की आपूर्ति एवं स्थापना तथा वर्कस्टेशन सहित 24 यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सटर्क्शन डिवाइस की आपूर्ति एवं स्थापना को हरी झंडी दी गई। इन उपकरणों की खरीद के बाद हरियाणा साइबर सिक्योरिटी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। इनके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र में 10 स्थानों पर कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मोनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना तथा अगले 5 साल तक इनके संचालन व मरम्मत कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन उपकरणों की स्थापना के बाद एनसीआर में पीएम-2.5, पीएम-10 तथा सीओटू की सतत निगरानी की जा सकेगी।

इसी प्रकार बैठक में विभिन्न जिलों में वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर 1500 एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नेशन) कैमरों की खरीद को भी हरी झंडी दी गई जिनके माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान की जा सकेगी जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होंगे। ऐसे वाहनों की पहचान तथा अलर्ट मिलने के बाद इन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक के दौरान पुलिस विभाग के लिए सिरसा की जिला जेल में 5 पुरुष बैरक, छोटी बैरक, नियंत्रण कक्ष, महिला बैरक, 3 वॉच टावर, मिट्टी भराई का कार्य, सड़कें, ट्यूबवेल, 2 मुख्य द्वार, चारदीवारी, 50 मकान, वर्षा जल संचयन प्रणाली तथा भूमिगत जल टैंक के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई।

इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के माध्यम से अंबाला छावनी स्थित गांव चांदपुरा में 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले होम्योपैथिक कॉलेज तथा 25 बिस्तरों वाले अस्पताल के शेष निर्माण कार्यों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह के निर्माण तथा नूंह के तावड़ू में न्यायिक परिसरों के निर्माण कार्यों के लिए भी टेंडर को स्वीकृति प्रदान की गई। इनके अलावा बैठक में जींद के गांव हैबतपुर स्थित संत शिरोमणि धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को भी सहमति दी गई।

मुख्यमंत्री ने टेंडर में भागीदारी करने वाली एजेंसियों को स्पष्ट आदेश दिए कि वस्तुओं, उपकरणों की आपूर्ति तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता तथा समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। इस संबंध में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का गठन किया गया है जो हर प्रकार के निर्माण कार्यों की जांच व निगरानी करती है। यदि कोई एजेंसी निर्धारित से कम गुणवत्ता का कार्य करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल, एफएसएल निदेशक श्रीमती कला रामचंद्रन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, एडीजीपी  अमिताभ सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन शेखर विद्यार्थी, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक राजीव रतन तथा हारट्रोन के प्रबंध निदेशक यश गर्ग, सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

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