चंडीगढ़: हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए हुए एमओयू को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। नई उद्योग नीति के तहत हुए एमओयू में से कम से कम 70 प्रतिशत को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने और निवेश प्रस्तावों का नियमित फॉलोअप करने के निर्देश दिए।
राव नरबीर सिंह ने आज चंडीगढ़ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जून माह में हरियाणा इन्वेस्टर रोड शो एवं पॉलिसी लॉन्च के बाद प्रदेश में 2 लाख 37 हजार करोड़ रुपये के 123 एमओयू तथा 9,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एमओयू साइन हुए हैं। इनमें से 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर कार्य शुरू हो चुका है।
इस दौरान राव नरबीर सिंह ने निर्देश दिए कि एमएसएमई के तहत भारत सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। फर्म एवं सोसायटी एक्ट के तहत लंबित याचिकाओं का समाधान करने के साथ अधिनियम में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन सदन में रखे जा सकें।
