पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिखाई दिए। जहां उन्होंने 15 लापरवाह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पटना में आयोजित सहयोग शिविर कार्यक्रम में शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबित होने वालों में विभिन्न जिलों में तैनात अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इंजीनियर, कार्यपालक पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। सीएम की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पटना स्थित सीएम सचिवालय में मंगलवार को राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।
इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों को सुना और उनके तुरंत समाधान के निर्देश संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को दिए गए। वहीं, सहयोग कार्यक्रम के तहत आए आवेदनों का समय से निपटारा नहीं करने, लापरवाही बरतने और ढंग से समस्या का समाधान नहीं करने के आरोप में 15 अधिकारियों को सीएम ने तुरंत ही सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है।
निलंबित अफसरों में मुंगेर जिले के दो सीओ, भोजपुर जिले के एक बीडीओ, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद और सुपौल के विभिन्न अंचलों के सीओ शामिल हैं। इनके अलावा सुपौल की एक कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा के एक सहायक अभियंता, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के तीन कनीय अभियंता तथा गोपालगंज के एक राजस्व कर्मचारी पर भी कार्रवाई की गई है।
इस कार्रवाई में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इस विभाग के नौ लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के चार, ग्रामीण विकास विभाग के एक और नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी को निलंबित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पदाधिकारी या कर्मी द्वारा आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान किए बिना टालमटोल करने की जानकारी मिलती है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
