चंडीगढ़: व्यापारी वर्ग की समस्याओं के निपटारे और स्थानीय विकास को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो पंजाब राज्य व्यापारी आयोग (पी.एस.टी.सी.) के चेयरमैन भी हैं, ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके गजटिड अधिकारी जिला स्तरीय व्यापारी आयोग की आगामी बैठकों में अवश्य शामिल हों।
कैबिनेट मंत्रियों अमन अरोड़ा और तरुनप्रीत सिंह सौंद, तथा पी.एस.टी.सी. के वाइस चेयरमैन अनिल ठाकुर के साथ पी.एस.टी.सी. की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने जोर दिया कि ये जिला स्तरीय बैठकें पूरे हो चुके सभी विकास परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा करने और व्यापारियों द्वारा उठाए गए बकाया मामलों का समाधान करने के लिए होनी चाहिए।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता को और अधिक संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एक स्पष्ट कार्य-प्रणाली की वकालत की जिसमें काम पूरा करने की समय-सीमा, प्रत्येक परियोजना का स्पष्ट विवरण और कार्यकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। उन्होंने प्रशासनिक अड़चनों से बचने के लिए विभागों के बीच तालमेल तंत्र को मजबूत करने का भी आह्वान किया।
समीक्षा बैठक का समापन करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने व्यापार-पक्षीय माहौल बनाने, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने और राज्य भर के व्यापारियों की चिंताओं को पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।
