चंडीगढ़ः पंजाब सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रहे डीए विवाद के बीच मान सरकार ने कर्मचारियों को आज बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल, बीते दिन ही वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया था कि पंजाब सरकार सूबे के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों के बराबर वेतन प्लस डीए देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केवल केंद्र के डीए प्रतिशत की नकल करने के बजाय समग्र वेतन पैकेज को केंद्र के बराबर करने के लिए तैयार है।
सूत्रों के मुताबिक आज, कैबिनेट सब-कमेटी ने साल 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर डीए देने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार की मंजूरी के बाद इस पर जल्द ऐलान हो सकता है। दरअसल, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें वह कोई ऐलान कर सकती है।
कैबिनेट सब-कमेटी के प्रस्ताव में खास तौर पर 2020 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों को केंद्र के समान डीए देने की बात है। फिलहाल पंजाब में डीए 42% है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इन कर्मचारियों के वेतन में सीधे बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। डीए को लेकर सरकार के स्तर पर मंथन के बीच कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें कर्मचारियों से जुड़े इस प्रस्ताव पर सरकार अपना रुख साफ कर सकती है। फिलहाल सबकी नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है।
