चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफएमएस पोर्टल पर लंबित सभी फाइलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की देरी प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती है, इसलिए फाइलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लंबित फाइलों का निपटारा अधिकतम 15 दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से किया जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां सिविल सचिवालय में ह्यूमैन रिसोर्स मॉड्यूल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर सीएफएमएस में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा करें और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करें।
पोर्टल पर फाइलों को समय-समय पर अपडेट करना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे। ई-ऑफिस के पूर्ण क्रियान्वयन से न केवल कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर महीने इसकी नियमित समीक्षा की जाए और वे स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।
मुख्यमंत्री ने एचआरएमएस के अंतर्गत मौजूद सभी 18 मॉड्यूल्स को विभागवार अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे मानव संसाधन प्रबंधन में एकरूपता और सुगमता आएगी। एचआरएमएस 2.0 के विकास की प्रगति, संबंधित अधिनियम की अधिसूचना की स्थिति और इसके क्रियान्वयन की समय-सीमा की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत अनुपालना की स्थिति का नियमित मूल्यांकन किया जाए और लंबित कार्यों की पहचान कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए, जबकि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
फाइलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि प्रदेश के विकास कार्य निर्बाध रूप से चलते रहें और जनता को बेहतर सेवाएं मिलती रहें। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, ट्रेजरी एंड अकाउंट्स के डायरेक्टर जनरल सीजी रजनीकांथन, एचआरडी की डायरेक्टर मनदीप कौर, सीएमजीजीए के निदेशक डा. यशपाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
