शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा। नई नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने तथा हिमाचल प्रदेश में व्यापार में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वह बुधवार सायं उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि नीति को व्यापक और उद्योग-अनुकूल बनाने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है। साथ ही, निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है, ताकि उद्योगपति अपने उद्योगों की स्थापना और संचालन अधिक आसानी से कर सकें। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में कई नीतिगत पहल और कानूनी सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऊना में विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क तथा धर्मशाला में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश की प्रतिष्ठित कंपनियों को बल्क ड्रग पार्क में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। 2,071 करोड़ रुपये की इस परियोजना से प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 800 बीघा भूमि को समतल किया जा चुका है तथा कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं।
सुक्खू ने अधिकारियों को आगामी 15 जुलाई तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और स्टीम जनरेशन सुविधा का कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। धर्मशाला में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 66 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है और कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ‘वन डिस्ट्रिक्ट, थ्री प्रोडक्ट्स’ कार्यक्रम के तहत उत्पादों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल लोगों के लिए नए आजीविका के अवसर सृजित करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी।
