चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक और तकनीकी दूरदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए भविष्य विभाग को पूरी तरह क्रियाशील करने की कवायद तेज कर दी है। सरकार के वित्त विभाग ने इस नए निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 35 नियमित पदों को मंजूरी दे दी है। इन पदों को अनुभवी कर्मियों से भरने के लिए सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत योग्य अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें उप निदेशक के 2 पद, निजी सचिव, लेखा अधिकारी, अधीक्षक और अनुभाग अधिकारी का 1-1 पद, सहायक निजी सचिव के 3 पद तथा सहायक, जूनियर स्केल स्टेनो, क्लर्क और ड्राइवर के 4-4 पद शामिल हैं। इसके अलावा, चपरासी, स्वीपर और चौकीदार के कुल 8 पदों को भी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी, जिसे राज्य सरकार के मानक निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। यह व्यवस्था निदेशालय में नियमित भर्ती होने या प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने, जो भी पहले हो, तक लागू रहेगी। इस सेवा के दौरान चयनित उम्मीदवारों को उनके मूल विभाग के कार्यात्मक वेतनमान के अनुसार ही वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे तथा उनकी सेवा शर्तें पूरी तरह से हरियाणा सिविल सेवा के नियमों के तहत ही संचालित होंगी।
इच्छुक और पात्र कर्मचारी अपने संबंधित विभागों के माध्यम से उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का सारांश और सतर्कता विभाग या अनुशासनात्मक मामलों से मुक्त होने का एक स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र संग्लन करना अनिवार्य होगा। प्रक्रिया को गति देने के लिए कर्मचारी अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति सीधे विभाग की ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, हालांकि अंतिम चयन केवल डाक द्वारा उचित माध्यम से प्राप्त भौतिक दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाएगा।
