चंडीगढ़ः पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के पत्र का जवाब दिया है। दरअसल, सीएम मान ने पंजाब कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को एसएसपी के पद से हटाकर वापिस पंजाब भेजने और हरियाणा कैडर की महिला आईपीएस अफसर को एसएसपी का अतिरिक्त कार्यभार देने को लेकर नाराजगी जताई थी और इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखा था। पत्र के जवाब में पुरोहित ने कहा है कि पंजाब कैडर के चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली थीं, जिसके चलते उनको हटाया गया।
राज्यपाल ने पत्र में लिखा कि 28 नवंबर को ही पंजाब के मुख्य सचिव को एसएसपी पद के लिए तीन नामों का पैनल भेजने के लिए कहा गया था। पत्र लिखने से पहले आपने इस मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर नहीं किया अगर आप गौर करते तो पत्र लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आगे कहते हैं कि हरियाणा कैडर की मनीषा यादव को फिलहाल एडिशनल चार्ज 1 या 2 हफ्ते के लिए दिया गया है। ये कोई स्थाई नियुक्ति नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि इससे पहले भी मैंने आपको एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कारवाई करने के लिए पत्र लिखा था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इससे पहले मुख्यमंत्री मान ने राज्यपाल को लिख हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी मनीषा चौधरी की नियुक्ति को गैर-संवैधानिक बताया था। उनका कहना था कि पंजाब सरकार को एसएसपी कुलदीप चहल को हटाने से पहले सूचित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की और से चंडीगढ़ के एसएसपी की नियुक्ति के लिए 3 नामों का पैनल भेजा जाएगा। उनमें से किसी एक नाम पर मुहर लगेगी।
पंजाब सरकार को एसएसपी की नियुक्ति को लेकर नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? एसएसपी कुलदीप चहल को समय से पहले क्यों हटाया गया? चंडीगढ़ में नियुक्त किए जाने वाले एसएसपी का कार्यकाल 3 साल का होता है जो अभी पूरा नहीं हुआ। इस मसले पर पंजाब की तमाम पार्टियां आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही हैं। उनका कहना है कि ऐसे पंजाब सरकार चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को कमजोर होने दे रही है और ये सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है।
