EPFO News: मोदी सरकार करो़ड़ों कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। सरकार मंथली सैलरी लिमिट को दोगुना करके 30,000 रुपये महीना कर सकती है। सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए वेतन सीमा बढ़ा सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा को ईपीएफ के बराबर लाने की भी योजना है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
वर्तमान में ईपीएफओ के तहत शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है और ईएसआईसी के तहत 21,000 रुपये। बिजनेस स्टैंडर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों योजनाओं के लिए सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना है।
फरवरी की बैठक में हो सकता है अंतिम फैसला
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में शामिल एक सूत्र ने बताया, “सीबीटी की फरवरी की बैठक में अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद है, लेकिन अधिकतर सदस्य और श्रम मंत्रालय मौजूदा सीमा को दोगुना करने के पक्ष में हैं।
