चंडीगढ़- हरियाणा सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विभागों को बड़े टेंडरों एवं अनुबंधों का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट तथा राज्य खरीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने और हर महीने अनुपालन प्रमाण-पत्र जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को जारी एक पत्र के माध्यम से सरकारी खरीद में पारदर्शिता के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
निर्देशों के अनुसार, 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं, निर्माण कार्यों एवं सेवाओं से संबंधित सभी टेंडरों एवं अनुबंधों का विवरण विभागीय वेबसाइट के साथ-साथ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की नोडल वेबसाइट पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपलोड की जाने वाली जानकारी में खरीद करने वाले विभाग का नाम, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कुल राशि, चयनित एजेंसी का नाम तथा कार्य आवंटन की तिथि का उल्लेख करना होगा।
प्रत्येक सार्वजनिक खरीद इकाई के मुख्य सतर्कता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर महीने टेंडर या अनुबंध संबंधी समस्त विवरण पोर्टल पर अपलोड किए जाएं तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का मासिक प्रमाण-पत्र मुख्य सचिव कार्यालय को नियमित रूप से भेजा जाए। आवश्यक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एवं यूजर लॉगिन उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं, ताकि सभी विभाग राज्य खरीद पोर्टल पर खरीद संबंधी जानकारी समयबद्ध अपलोड कर सकें।
