चंडीगढ़: राज्य के लोगों को वाजिब रेटों पर रेत और बजरी उपलब्ध करवाने के मद्देनजऱ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा 34 कमर्शियल माइनिंग साईटों को कार्यशील करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मामले की जानकारी देते हुए खनन और भू-विज्ञान मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि राज्य में इन नए कमर्शियल माइनिंग कलस्टरों के चालू होने से लोग अपने घरों के नज़दीकी स्थानों से रेत और बजरी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में 100 कमर्शियल कलस्टरों को चालू करने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि पब्लिक माइनिंग साईटों के प्रचलित रेटों की तरह ही कमर्शियल माइनिंग कलस्टरों पर भी 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से रेत और बजरी उपलब्ध होगा। खनन और भू-विज्ञान मंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 102 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले लगभग इन 22 माइनिंग कलस्टरों की कार्य प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और 21 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले 12 माइनिंग कलस्टरों की नीलामी प्रक्रिया अधीन है। उन्होंने सभी सम्बन्धित डीएम ओज़ को सारी प्रक्रिया को जल्द से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री राज्य में मौजूदा पब्लिक माइनिंग साईटों का जायज़ा लेने के लिए मगसीपा में खनन और भू-विज्ञान विभाग की समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। मौजूदा समय में राज्य में 60 पब्लिक माइनिंग साईटें हैं। मीटिंग में खनन और भू-विज्ञान के सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह, खनन और भू-विज्ञान के विभाग के डायरैक्टर डीपीएस खरबन्दा, चीफ़ इंजीनियरिंग ड्रेनेज- कम- माईनज़ एंड जीओलोजी एनके जैन और सभी फील्ड अफ़सर उपस्थित थे।
मीत हेयर ने फील्ड अफसरों को हिदायत की कि पब्लिक माइनिंग साईटों पर निष्पक्ष ढंग से सेवाओं को यकीनी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि फील्ड अफ़सर यह यकीनी बनाने कि यदि कोई लेबर गांव के बाहर से आती है तो स्थानीय मज़दूरों द्वारा उनको रोका न जाये और यदि कोई व्यक्ति/गाहक अपनी लेबर स्वयं अपने साथ ही लेकर आया है तो स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए और साइट पर किसी भी व्यक्ति की तरफ से अपनाए जा रहे ज़ोर-ज़बरदस्ती वाले व्यवहार से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में पब्लिक माइनिंग साईटों के सम्बन्धित डीएम ओज़ द्वारा नियमित निरीक्षण को यकीनी बनाने के लिए भी कहा।
आगामी मॉनसून सीजन को ध्यान में रखते हुए, सभी डीऐमओज़ को आम लोगों के लिए रेत की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए कृषि माइनिंग साईटों को निर्धारित करने के निर्देश दिए। जि़क्रयोग्य है कि कैबिनेट मंत्री ने फील्ड दफ्तरों की तरफ से नाजायज माइनिंग के विरुद्ध की गई कार्यवाही का भी जायज़ा लिया। सभी डीएम ओज़ को ग़ैर-कानूनी माइनिंग के साथ सख्ती से निपटने और डिफाल्टरों के विरुद्ध एफआईआर और चालान करने के निर्देश भी दिए गए।
