PM Kisan Yojana News: देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को पहले की तरह हर साल आर्थिक सहायता मिलती रहेगी और खेती के खर्च उठाने में मदद मिलेगी।
योजना पर 3.15 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना को अगले पांच साल तक चलाने के लिए 3,15,614 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों को नियमित आर्थिक सहायता मिलती रहेगी, जिससे उनकी आय को सहारा मिलेगा और खेती करना आसान होगा।
हर साल मिलते हैं 6,000 रुपये
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजती है, जिससे किसी भी तरह की देरी या बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती।
खेती के समय मिलती है आर्थिक मदद
सरकार किस्तों का समय इस तरह तय करती है कि किसानों को खेती शुरू करने के दौरान सबसे ज्यादा फायदा मिले। जब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और दूसरी कृषि सामग्री खरीदने की जरूरत होती है, उसी समय उनके खाते में किस्त भेजी जाती है। इससे किसानों को समय पर पैसे मिल जाते हैं और उन्हें खेती के लिए ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत भी कम पड़ती है।
छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा लाभ
सरकार के अनुसार, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है। ऐसे किसान, जिनके पास कम जमीन है, उन्हें खेती के जरूरी खर्च पूरे करने में यह सहायता काफी मददगार साबित होती है।
अब तक करोड़ों किसानों को मिल चुका है लाभ
पीएम किसान योजना शुरू होने के बाद अब तक 23 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं। इन किस्तों के जरिए सरकार 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर चुकी है।
नीति आयोग ने भी बताया लाभदायक
सरकार के अनुसार, नीति आयोग के आकलन में भी यह सामने आया है कि पीएम किसान योजना से बड़ी संख्या में किसानों की आय में सुधार हुआ है। साथ ही किसानों की अनौपचारिक कर्ज यानी साहूकारों या निजी उधार पर निर्भरता भी पहले की तुलना में कम हुई है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
केंद्र सरकार के इस फैसले से अब करोड़ों किसानों को अगले पांच साल तक पीएम किसान योजना का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से किसानों को खेती करना आसान होगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।
