चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य में डिजिटल गवर्नेंस व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सेवाओं में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिटिजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट (सीआरआईडी) को हरियाणा सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1974 के तहत स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हारट्रोन) को भी सीआरआईडी के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की मंजूरी दी, ताकि संबंधित कार्यों को सुव्यवस्थित किया जा सके और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सके।
यह निर्णय सीआरआईडी की जिम्मेदारियों के व्यापक दायरे और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सीआरआईडी ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सेवाओं की देखरेख करने के साथ-साथ हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक) तथा दृश्या का प्रशासन भी संभालता है। इन कार्यों के व्यापक दायरे को देखते हुए प्रभावी प्रशासन और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी समझा गया कि सीआरआईडी को स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया जाए।
