चंडीगढ़: पंजाब विधान सभा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा रोजगार सृजन, पारदर्शी शासन और बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास में ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए प्रशंसा स्वरूप एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में राज्य सरकार की सफल दो-आयामी रणनीति की सराहना की गई। इस नीति का उद्देश्य सरकारी भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता बहाल करना और निजी क्षेत्र में स्थायी नौकरियाँ सृजित करने के लिए मेगा औद्योगिक निवेश आकर्षित करना है।
भर्ती प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार पर बोलते हुए, विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियाँ देने में दशकों पुरानी सिफारिशी, राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की प्रथा को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। पक्षपात के स्थान पर योग्यता को प्राथमिकता देकर, सरकार ने लाखों पंजाबी युवाओं का विश्वास बहाल किया है। 1 अप्रैल, 2022 से, पंजाब सरकार ने पूर्ण पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-मुक्त और योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से 68,228 सरकारी नौकरियाँ प्रदान की हैं।
प्रमुख सरकारी भर्तियों में स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती किए गए 16,316 युवा, गृह विभाग में भर्ती किए गए 14,723 युवा, बिजली विभाग में भर्ती किए गए 8,706 युवा, स्थानीय निकाय विभाग में भर्ती किए गए 5,681 व्यक्ति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भर्ती किए गए 4,758 व्यक्ति शामिल हैं। राजस्व, चिकित्सा शिक्षा, जल संसाधन, कृषि और अन्य सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी हजारों अतिरिक्त नियुक्तियाँ की गई हैं।
अभूतपूर्व औद्योगिक और निजी क्षेत्र के विकास को स्वीकार करते हुए, प्रस्ताव ने नीति स्थिरता और कारोबार करने में आसानी के माध्यम से निजी निवेश आकर्षित करने में राज्य की शानदार सफलता को उजागर किया। 16 मार्च, 2022 और 31 जुलाई, 2026 के बीच, पंजाब को 1,83,837 करोड़ रुपये के 9,899 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन परियोजनाओं से राज्य भर के युवाओं के लिए 6,16,436 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
टाटा स्टील, एचएमईएल ऑर्गेनिक्स, सेल सोलर, अंबुजा सीमेंट्स, हैप्पी फोर्जिंग्ज, वर्धमान स्पेशल स्टील्स, नेस्ले इंडिया और अन्य सहित प्रमुख वैश्विक एवं राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपनियों ने बड़े विस्तार परियोजनाओं के लिए पंजाब को चुना है। ये निवेश विनिर्माण, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण उच्च-विकास क्षेत्रों में फैले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का दूरदर्शी शासन पंजाब के युवाओं को सशक्त बनाता है और विदेशों के लिए हो रहे पलायन को कम करता है।
