जालंधर,ENS: पंजाब सरकार और पटवारियों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन इस विवाद को लेकर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। वहीं संघर्ष पर चल रहे पटवारी भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। पटवारी यूनियन के नेताओं ने तय किया है कि शुक्रवार को जिला व तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान सरकार की पटवारियों के विरोध में जारी आदेश की कॉपियों को जलाया जाएगा। यूनियन के नेताओं का कहना है कि सरकार ने अभी तक उन्हें मीटिंग के लिए नहीं बुलाया है।
दरअसल, वीरवार को राजस्व पटवार यूनियन पंजाब के अध्यक्ष हरवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जालंधर के 17 पटवार सर्कलों और अमृतसर के 2 पटवार सर्कलों के सेवानिवृत्त पटवारियों ने ठेके पर काम करने से मना कर दिया है और अपने इस्तीफे संबंधित अधिकारियों को भेज दिए हैं। हालांकि जिला जालंधर जिला प्रशासन पटवारियों के नौकरी छोड़ने की बात को सिरे से नकारा है।
डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने कहा कि जिला प्रशासन को अभी तक किसी भी सेवानिवृत्त पटवारी का इस्तीफा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले जिला प्रशासन द्वारा 59 सेवानिवृत्त पटवारियों को ठेके पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि इन पटवारियों के कार्यभार को कम करने और उनकी मदद के लिए प्रशासन ने उनके साथ 80 नए प्रशिक्षु पटवारियों को नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त कानूनगो एवं पटवारी वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव मक्खन सिंह मान ने यह भी दावा किया है कि एसोसिएशन के किसी भी सदस्य द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से रिटायर्ड पटवारियों को ठेके पर लेकर काम चलाने की तैयारी चल रही थी कि 19 पटवारियों ने इस्तीफा देकर सरकार की मुहिम को झटका दिया है। वहीं, सरकार की ओर से जारी विज्ञापन पर पटवार यूनियन पंजाब के नेता मोहन सिंह भेडपुरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सूबे के नौजवानों के हाथ में कलम थमाने का दावा किया था जबकि अब सरकार ऐसा नहीं कर रही।
