10 सितंबर को बिलासपुर में बनेगी रणनीती: कोहली
ऊना/सुशील पंडित: जिला परिषद केडर के कर्मचारियों को बिना वित्तीय लाभ के स्टेट केडर में शामिल में किए जाने से प्रदेश महासंघ भड़क उठा है। जिला परिषद कर्मचारी एवम अधिकारी महासंघ ने सरकारी फैसले को वर्ग विरुद्ध करार दिया है। और इस मसले में आगामी रणनीति बनाने के लिय 10 सितंबर को बिलासपुर में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है।महासंघ में आक्रोश इस बात को लेकर है कि प्रदेश में इस वर्ग के करीब 4700 कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है। न ही इस वर्ग को ओल्ड पैंशन स्कीम की सुविधा दी गई है और न ही कर्मचारियों का ग्रामीण विकास विभाग में विलय किया गया है। बिना वित्तीय लाभ दिए ही इस वर्ग को स्टेट केडर में शामिल कर दिया गया। जो प्रदेश के जिला परिषद कर्मचारियों व अधिकारियो से अन्याय है।
महासंघ के जिला ऊना अध्यक्ष एवम राज्य महासचिव विनोद कोहली ने कहा है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में जिला परिषद कर्मचारियों ने अपने हकों को लेकर धरने प्रदर्शन किए थे। तत्कालीन समय में कांग्रेस के नेताओ ने उनकी हड़ताल का समर्थन किया था। और सत्ता में आते ही कर्मचारियों को ग्रामीण विकास विभाग में शामिल करने आदि मांगो को पूरा किए जाने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद कई बार सरकार से मांगे पूरी करने का आग्रह किया गया है और अब सरकार ने मांगे हल करने की बजाय इन्हें स्टेट केडर में डाल कर इनके हितों से कुठाराघात किया है। वर्ग को पहले वित्तीय लाभ दिए जाएं फिर स्टेट केडर में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में 10 सितंबर को बिलासपुर में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। जिसमे भविष्य की रणनीति अख्तियार की जाएगी।
