चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से सरकारी अदारों को मज़बूत करने और सहकारिता लहर को बढ़ावा देने के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मिल्कफैड के विस्तार की योजना तैयार की गई है। आज यहां मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ की अध्यक्षता अधीन हुई मीटिंग के दौरान राज्य में 625 नये मिल्क बूथ खोलने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वेरका उत्पादों का दायरा बढ़ाने के लिए स्थायी दफ़्तर खोलने की मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव जंजूआ ने कहा कि सहकारी अदारा मिल्कफैड सीधे तौर पर किसानों के साथ जुड़ा हुआ है जो किसानों को अच्छी कीमत पर दूध खरीद कर उच्च मानक के उत्पाद तैयार करके ग्राहकों को वाजिब कीमतों पर बेचता है। वेरका उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुये पंजाब में कुल 1000 नये बूथ खोलने की योजना है जिसमें से पहले पड़ाव में 625 बूथ खोलने को आज मंजूरी दी गई। यह जगह राज्य के अलग-अलग सरकारी विभागों के अधीन आती हैं जिसके लिए सभी प्रशासनिक सचिवों को बूथ अलॉट करन के लिए कहा गया है। इससे नौजवानों को जहां रोजग़ार मिलेगा वहीं लोगों को अपने घर के नज़दीक वेरका उत्पाद मिलेंगे। उन्होंने मिल्कफैड के अधिकारियों को दूसरे चरण में बूथ खोलने के लिए ऐसे स्थानों की शिनाख़्त करने के लिए कहा जहाँ लोगों की भीड़ और मांग ज़्यादा हो। इसके इलावा ज़ोर-शोर से वेरका उत्पादों का प्रचार करने के लिए भी कहा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नयी दिल्ली-गुडग़ावं-नोयडा) में मिल्कफैड का दायरा बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव की तरफ से नयी दिल्ली में नया दफ़्तर खोलने की मंज़ूरी दी गई जिस सम्बन्धी सचिव लोक निर्माण को नाभा हाऊस में स्थानों की शिनाख़्त करने के लिए कहा। श्री जंजूआ ने बताया कि साल 2021-22 में प्रति दिन 19.17 लाख लीटर दूध की खरीद की गई और प्रति दिन 11.01 लाख लीटर पैकिंग वाला तरल दूध बेचा गया। मिल्कफैड की तरफ से आगामी पांच सालों (2026-27) तक प्रति दिन 29 लाख लीटर खरीद और 18.50 लाख लीटर पैकिंग वाला तरल दूध बेचने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।
राज्य में दूध और दूध के उत्पादों की मिलावट रोकने के लिए चैक करने वाली मोबाइल वैनों की संख्या बढ़ाने का फ़ैसला किया गया जिससे मिलवाटखोरी के खि़लाफ़ मुहिम को ज़मीनी स्तर पर और मज़बूत किया जाये। इसी तरह वैटरनरी अफसरों को भी मिलावटखोरी चैक करने के लिए एफएसएसएआई कानून के अंतर्गत दूध, दूध के उत्पादों और अन्य खाने- पीने वाले उत्पादों के सैंपल लेने के लिए अधिकृत करने पर विचार किया गया। मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता अनुराग अग्रवाल, सचिव लोक निर्माण विभाग नील कंठ अवध और मिल्कफैड के एमडी अमित ढाका, जनरल मैनेजर हरमिन्दर सिंह संधू, रेनू धर और संजीव शर्मा भी उपस्थित थे।
