चंडीगढ़ः राज्य में खत्म की गई ट्रक यूनियनों द्वारा उद्योगों को हो रही परेशानी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाली यूनियनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्योगों को हो रही समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने डीजीपी गौरव यादव की उपस्थिति में सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में इस बात पर गंभीरता से ध्यान दिया गया कि 13 दिसंबर 2017 से ट्रक यूनियनों के विघटन के बावजूद उद्योगों को उनके अनधिकृत कार्यों के कारण भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव ने परिवहन एवं पुलिस विभाग को 2017 के भंग किए गए आदेशों की सख्ती से पालना करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
उन्होंने परिवहन विभाग से कहा कि अगर कोई सरकारी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका परमिट तत्काल रद्द किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए कि वह फील्ड में सख्ती से चेकिंग की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि 2017 में जारी नोटिफिकेशन की पालना हर हाल में की जाए। यदि कोई ट्रक संचालक किसी को परेशान करता है तो पुलिस को तत्काल मामला दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रक यूनियन को काम करने की इजाजत नहीं है।
मीटिंग में डीजीपी गौरव यादव, प्रमुख सचिव उद्योग दिलीप कुमार, सचिव परिवहन विकास गर्ग, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विमल सेतिया, एडीजीपी इंटेलिजेंस जतिन्दर सिंह औलख के अलावा वीडियो कान्फ़्रेंस के द्वारा राज्य के जिलों के समूह डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर पुलिस, एसएसपी, ज़िला उद्योग केन्द्रों के जनरल मैनेजर और ज़िला परिवहन अधिकारी उपस्थित हुए।
