चंडीगढ़: पंजाब के सरकारी विभागों द्वारा बिजली बिल का भुगतान समय पर न करने के कारण अब पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (PSPCL) जल्द ही सभी सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगाएगा। इस कदम का उद्देश्य बिजली विभाग के घाटे को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी विभाग उपलब्ध धन के अनुसार बिजली की खपत करें। बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि यह कदम पंजाब जैसे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां सरकारी विभागों पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बकाया है।
यह परियोजना घाटे को कम करने और बिजली चोरी को रोकने के लिए बनाई गई है, क्योंकि सरकारी विभागों को अब महीने की शुरुआत से पहले अपना मीटर रिचार्ज करना होगा। वीके गुप्ता ने कहा कि बिजली विभाग को सभी डिफाल्टरों के परिसरों में प्रीपेड मीटर लगाने चाहिए, फिर चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र। उन्होंने कहा कि सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पंजाब को कर्ज देने के लिए भी तैयार हो गया है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 10 मार्च को प्रधान सचिव (बिजली) को लिखे पत्र में कहा था कि पंजाब ने अभी तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कोई तैयारी नहीं किया है, फंड की कमी से जूझ रहे राज्यों को इस योजना को लागू करने के लिए 8,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें से केवल 15 प्रतिशत केंद्र से आएगा। पीएसपीसीएल के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हालांकि सरकारी कार्यालयों से शुरुआत कर हम सही दिशा में आगे बढ़े हैं।
