बैठक में 18 परिवादों का किया गया समाधान
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को सिरसा में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों की सुनवाई की। बैठक में रखी गई 19 शिकायतों में से 18 का मौके पर समाधान व निपटान किया गया, जबकि एक शिकायत को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया। बैठक में ओडिशा के पूर्व गवर्नर प्रो. गणेशी लाल भी उपस्थित रहे।
गांव गंगा निवासी परमजीत सिंह की शिकायत थी कि गांव झुट्टीखेड़ा निवासी सुल्तान सिंह की 11 जून 2000 को मृत्यु हो चुकी है और उनकी कोई शादी नहीं हुई थी, उनकी 40 कनाल एक मरला जमीन को फर्जी वसीयत से नाम करवा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में विजिलेंस से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं, इससे पहले इस मामले की जांच जिला राजस्व अधिकारी द्वारा की गई थी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोलर पैनल लगाने वाली एमएस सोम कॉर्पोरेशन हिसार द्वारा स्थापित सोलर पैनलों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में गांव गुड़िया खेड़ा के विनोद कुमार की ओर से रखा गया, जिसमें बताया कि 18 दिसंबर 2024 को आवेदन किया था। इस कंपनी ने अदायगी के बाद भी उसके सोलर पैनल नहीं लगाए और न ही राशि वापस लौटाई। बैठक में इसी कंपनी के खिलाफ गलत सोलर पैनल संबंधी अन्य शिकायतें भी आई ।
मुख्यमंत्री ने मारपीट के मामले में थाना रानियां के ढाणी सतनाम निवासी कमलेश कौर की शिकायत पर दोषी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कमलेश कौर ने बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ था और इस मामले में दूसरे पक्ष से पंचायत ने समझौता दिखाया गया और इस समझौते में उनके नाबालिग बच्चे के हस्ताक्षर करवाए गए। मुख्यमंत्री ने नाबालिग बच्चे से समझौते पर हस्ताक्षर करवाने को गंभीर माना और कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंक द्वारा राशि काट लेने के बावजूद मुआवजा न देने के मामले में बैंक के खिलाफ कार्रवाई और ब्याज सहित राशि देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में रूपावास निवासी सुशील कुमार ने शिकायत दी थी कि वर्ष 2022 रबी फसल के लिए बीमा राशि काट ली गई लेकिन बीमा क्लेम दिया गया। जिला भिवानी के गांव बड़सी निवासी अनूप सिंह की शिकायत थी कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग से बीएलईओ शमशेर सिंह 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त हुए और 27 नवंबर 2024 को कैंसर से उनका देहांत हो गया तथा वे अविवाहित थे और उनकी मां विद्या देवी उन्हीं की पेंशन पर आश्रित है। महालेखाकार को पेंशन संबंधी दस्तावेज भेजने थे, परंतु एसडीओ ने स्थानीय स्तर पर ही केस रिजेक्ट कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सेक्टर 21 में फ्लैट अलॉट होने के मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए है। शिकायत विजय कुमार निवासी आनंद विहार की ओर से रखी गई कि उसे फ्लैट अलॉट हुआ था, पहले 55 हजार रुपये भरवाए गए और फिर एक लाख 30 हजार रुपये भरवाए गए, इसके बाद अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया और उसे भौतिक कब्जा नहीं मिला और न ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के लंबित सभी मामलों का निपटान किया जाए। इस शिकायत को अगली बैठक में पुन: रखने के निर्देश दिए।
दिव्यांगों को नए नोटिफिकेशन से मिलेगी पेंशन
गांव पोहडक़ां निवासी रामपाल की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता श्रेणी के प्रमाणपत्र में परिवार की आय के मामले में नया नोटिफिकेशन हो गया है, जिसके अनुरूप बढी हुई आय के अनुसार पेंशन का लाभ मिलेगा।
कल्याण नगर निवासी रूप चंद ने शिकायत की कि उसने 2021 में रामजी लाल से जमीन खरीदी थी, जिस पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, जबकि ट्यूबवेल कनेक्शन किसी ओर के नाम पर है, यह ट्यूबवेल कनेक्शन उसके नाम किया जाए। जबकि जिसके नाम कनेक्शन है, वह उसे बंद नहीं करवाना चाहता। मुख्यमंत्री ने दूसरे की जमीन पर ट्यूबवेल कनेक्शन देने के मामले में तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई व एडीसी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। निगम के अधीक्षण अभियंता ने माना कि वर्ष 2010 में कनेक्शन देते समय चूक हुई। मुख्यमंत्री ने दोनों किसानों को अलग-अलग कनेक्शन देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने गांव छतरियां के किसान महेंद्र व अन्य की शिकायत पर एडीसी को जांच के निर्देश दिए। इसी तरह मंडी डबवाली निवासी सुखदेव सिंह व रूप चंद की शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई करने को कहा।
दो परियोजनाओं का किया लोकार्पण
बैठक से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा में 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव अभियान के तहत पौधारोपण किया। इसके उपरांत उन्होंने दो परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हाल के प्रांगण में डबवाली में वीटा दुग्ध चिलिंग सेंटर का लोकार्पण किया। इस पर तीन करोड़ 30 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है और इस चिलिंग सेंटर की प्रतिदिन की क्षमता 20 हजार लीटर दूध भंडारण की है। इस केंद्र से डबवाली के 35 से अधिक गांवों के दुग्ध उत्पादकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल में इंटिग्रेटिड ड्रग रिकवरी सेंटर का भी यहां लोकार्पण किया है। इस केंद्र में छह बैड का इंडोर पुनर्वास वार्ड स्थापित किया गया है, 90 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस केंद्र को एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर सीएसआर के तहत बनाया गया है, इस केंद्र में मनोरोग, परामर्श कक्ष, व्यक्तिगत परामर्श कक्ष, मनोवैज्ञानिक थेरेपी क्षेत्र, ग्रुप थेरेपी एवं गतिविधि कक्ष तथा ई-लाइब्रेरी की सुविधा है।
बैठक में जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण, नगर परिषद सिरसा के चेयरमैन शांति स्वरूप, चेयरमैन रोहताश जांगड़ा, चेयरमैन देव कुमार शर्मा, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
