चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार बजट घोषणाओं और संकल्प पत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तीन नई नीतियों से संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास, एम एस एम ई क्षेत्र, कृषि-आधारित उद्योग तथा फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी-2026, हरियाणा प्रोग्रेसिव एम.एस.एम.ई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 तथा मेक इन हरियाणा इन्डस्ट्रीअल पॉलिसी-2026 से संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं एवं वित्तीय प्रावधानों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी निवेशक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले संबंधित निवेश, रोजगार, दस्तावेजों और परियोजना की पात्रता का पूर्ण सत्यापन किया जाए तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
