चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने ट्रांसपोटर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ट्रांसपोटर्स को बिना ब्याज व जुर्माने के टैक्स भरने का मौका दिया है। परिवहन विभाग ने इसके लिए एमनेस्टी (आम माफी) स्कीम शुरू की है। योजना के तहत आगामी 6 अगस्त तक लंबित टैक्स आदि की भरपाई बिना किसी ब्याज व जुर्माने के जमा करवाई सकती है।
सरकार के रेवेन्यू में होगी बढ़ोतरी
जिला स्तर पर परिवहन अधिकारी वाहन मालिकों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। राज्यभर के ट्रांसपोर्टरों से करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये सरकार की ओर से वसूले जाने हैं। इस योजना से ट्रांसपोर्टर जहां जुर्माना देने से बचेंगे, वहीं सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी।
बता दें, पंजाब में निजी ट्रांसपोर्टरों की कार्यप्रणाली लंबे समय से सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ टकराव का मुद्दा बनी रही है। इसका एक मुख्य कारण यह भी रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार सहित अकाली दल और कांग्रेस के अनेक नेता ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हैं।
सरकार पर लगते रहे यह आरोप
यह आरोप लगते रहे कि सूबे में जिस पार्टी की सरकार रही, उनके नेताओं की बसों को सरकारी बसों के मुकाबले ज्यादा रूट परमिट, लाइसेंस और रूट पर ज्यादा चक्कर दिए जाते रहे। इससे सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम घाटे का शिकार होता रहा।
सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ पूरे मामले की समीक्षा की गई। जिसमें निजी बसों को एक से अधिक परमिट, एक ही परमिट पर कई निजी बसों के चलने जैसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभाग को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी बस अड्डों पर विभाग अपने स्तर पर सरकारी व निजी बसों के आने-जाने और रूटों पर नजर रखे।
राज्य में 54 अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
इसके अलावा निजी बसों से बस अड्डों पर बनता रूट चार्ज भी तुरंत वसूल किया जाए। इसके साथ ही पूरे राज्य में 54 अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे निजी बस मालिकों द्वारा लाइसेंस फीस और बसों के परमिट संबंधी शुल्क की वसूली में कोताही न बरते।
