जालंधर, ENS: रेडक्रॉस भवन में निगम हाउस की मीटिंग में भारी हंगामा देखने को मिला। इस दौरान जब मीटिंग शुरू हुई तो विपक्ष द्वारा खड़े होकर विरोध करना शुरू कर दिया गया। हालांकि मेयर और अन्य पार्षदों द्वारा शांत होकर मीटिंग में एजेंडे पर बात करने की अपील की गई। लेकिन कांग्रेस पार्षदों सहित विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की जाने लगी। जिसके बाद पुलिस कर्मी भी मौके पर स्थिति को संभालने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मेयर विनीत धीर द्वारा सभी पार्षदों को सीटों पर बैठने की अपील की जा रही है, लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को शांत करवाया।
दअरसल, एजेंडे में 50 चौराहों पर स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले 9.98 करोड़ रुपए का अनुमान तैयार किया गया था, जिसे तकनीकी जांच के बाद 9.51 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। सभी चौराहों को 4जी/5जी और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। शहर के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ट्रैफिक की निगरानी होगी। प्रोजेक्ट में जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, सोलर ब्लिंकर, पावर बैकअप और दो साल का संचालन-रखरखाव भी शामिल है।
इसके अलावा बस्ती पीर दाद क्षेत्र में 20 एमएलडी क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 45 एमएलडी क्षमता का मेन पंपिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बस्ती पीर दाद क्षेत्र में 20 एमएलडी क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 45 एमएलडी क्षमता का मेन पंपिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नगर निगम के अनुसार बस्ती पीर दाद में पहले से चल रहे 50 एमएलडी और 15 एमएलडी प्लांट पर सीवेज का दबाव बढ़ गया है। इसी कारण अतिरिक्त सीवेज को वैज्ञानिक तरीके से ट्रीट करने के लिए यह प्रोजेक्ट जरूरी माना गया है।
अमृत 2.0 योजना के तहत प्रस्तावित प्रोजेक्ट की लागत 32.79 करोड़ रुपए है, जबकि पांच साल के संचालन और रखरखाव पर 2.35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत करीब 70 मीटर ग्रेविटी सीवर, 280 मीटर पंपिंग मेन और काला संघियां ड्रेन की ट्रेंचलेस क्रॉसिंग भी की जाएगी। केंद्र सरकार 33 प्रतिशत और पंजाब सरकार 67 प्रतिशत पूंजीगत लागत देगी। नगर निगम जालंधर में संयुक्त कमिश्नर के पद दो से बढ़ाकर चार करने का भी प्रस्ताव है। वहीं नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में सीवर और पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 22 कार्यों का प्रस्ताव रखा गया है। शहर के फेरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) का डिजिटल सर्वे कराने और उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्यूआर कोड नंबर प्लेट जारी करने का भी प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है।
