रोपड़ः पंजाब में बीते दिन बेशक कर्मचारियों ने काम पर लौटने का ऐलान कर दिया था। लेकिन लेकिन तहसीलों और सब-तहसीलों में आज भी रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। क्योंकि दफ्तर में बाढ़ से संबंधित कामों को छोड़ कर न तो कोई रजिस्ट्री होगी और न ही राजस्व विभाग से संबंधित कोई अन्य काम होगा। क्योंकि तहसीलदार-नायब तहसीलदार अब भी अनिश्चकालीन हड़ताल पर हैं। रेवेन्यू अफसरों का कहना है कि सरकार मांगें नहीं मानती और विधायक-नेता उन्हें अनावश्यक परेशान करते हैं।
पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि उनके कई मुद्दे सरकार के पास पेंडिग पड़े हैं। उन्हें जानबूझ कर लटकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री से 2 बार बैठक भी चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों 22 जुलाई को लुधियाना में विधायकों द्वारा तहसीलदार-नायब तहसीलदार और स्टाफ को परेशान किया गया। रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है किचार्जशीट किए गए अधिकारियों की इंक्रीमेंट न रोकने के फैसले को रिव्यू करने पर मुख्यमंत्री से बैठक में फैसला हुआ था, लेकिन अभी तक रिव्यू नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री से 2 बार मीटिंग में सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठा तो उन्होंने सिक्योरिटी देने की हामी भरी, लेकिन धरातल पर यह फैसला अभी लागू नहीं हुआ है। इसके अलावा 2 सप्ताह से PCS 2020 के पैनल की फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास पेंडिंग है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, तब तक वह सिर्फ बाढ़ के मामलों को छोड़ इसके अलावा अन्य कोई काम नहीं करेंगे। वह अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर रहेंगे।
