लुधियानाः पंजाब सरकार ने आज लुधियाना में पंजाब कैबिनेट की बैठक की। इस मौके पर पंजाब के पक्ष में कई फैसले लिए गए। यह पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ के बाहर हुई है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अब कैबिनेट की बैठक पंजाब के अलग-अलग जिलों में होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल के नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, जबकि खेती मजदूरों को 10 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में अभी भी कई ऐसे मजदूर हैं जो पंजीकृत नहीं हैं। केंद्र और पंजाब की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनका लाभ लेने से वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए सीएम मान ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव- गांव, शहरों और कस्बों में जाकर मजदूरों का पंजीकरण कराएं ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वहीं सीएम मान ने 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया है। कैबिनेट ने फैसला किया कि PAU के शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। GADVASU और PTU के कर्मचारियों को अगली कैबिनेट में 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा। दवा की प्रयोगशाला के लिए स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही बाबा बुद्धाजी के नाम पर प्रशासनिक ब्लॉक भी बनाया जाएगा।
पंजाब में भगवंत मान सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की तैयारी में भी है। इसके लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मुख्य सचिव के नेतृत्व में दो कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में जहां यह पुरानी योजना लागू है, वहां इसका अध्ययन कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कई सरकारों ने इस मामले में ऐसा रास्ता चुना है, जो कर्मचारियों के लिए बड़ा धोखा होगा, लेकिन हम नया रास्ता निकालेंगे। हम ऐसा मॉडल लेकर आएंगे जिसे बाकी राज्य भी अपनाएंगे।
