चंडीगढ़ः पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा आज आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लाल फुलकारी में बजट टैब लेकर अपने आवास से कैबिनेट मीटिंग के लिए निकले। वे जल्द ही 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। इसके बाद उन्होंने राज्य बजट 2025-26 पेश होने से पहले बजट की प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किये। जनाकांक्षाओं के इस बजट में महिलाओं की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या उन्हें एक हजार रुपये देने का वादा वित्त मंत्री पूरा करेंगे? यदि वह ऐसा करते हैं तो क्या 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ उस समय उठाने के लिए तैयार हैं जब पहले से ही सरकार पर 3.78 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसका हर वर्ष 22 हजार करोड़ ब्याज देना पड़ रहा है।
आमदनी के सबसे बड़े स्रोत जीएसटी (25,750 करोड़ चालू वित्त वर्ष के बजट में अनुमानित) से अधिक सब्सिडी का बोझ अलग से है। यह बिजली के रूप में 22,020 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 5,000 करोड़ है। ऐसे में महिलाओं को एक हजार देने की हिम्मत हरपाल चीमा को यदि दिखानी है तो उन्हें बजट में यह भी बताना होगा कि आखिर इतनी बड़ी राशि का प्रबंध कहां से करेंगे। पंजाब के लोगों की अपेक्षा में सबसे ऊपर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर है। केंद्र सरकार से देहाती विकास फंड (आरडीएफ) नहीं मिलने से लिंक सड़कों का बुरा हाल है। गांवों व शहरों की सड़कों को भी सरकार सुधारना चाहती है, इसलिए अमृतसर, लुधियाना व जालंधर की 43 किमी सड़कों के लिए 141 करोड़ के प्रोजेक्टों की घोषणा हो सकती है।
नशे के खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ा है। बजट में इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और क्या प्रयास होंगे, इसका खाका भी वित्त मंत्री खींचेंगे। चीमा स्वयं नशे के खिलाफ युद्ध के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन हैं। सरकार ने नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के बाद नशा करने वालों को अस्पतालों में भर्ती करवाया है। ठीक होने के बाद उन्हें स्किल डेवलपमेंट सेंटरों में प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि वे अपना काम-धंधा शुरू कर सकें। शिक्षा भगवंत मान सरकार का सबसे पसंदीदा विषय है।
पिछले बजट में सरकार ने स्कूल आफ हैप्पीनेस खोले थे। अब इनको और गति वित्त मंत्री दे सकते हैं।
बजट में और एमिनेंस स्कूल खोलने की घोषणा भी हो सकती है। बिजली सब्सिडी नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है इसलिए सोलर ऊर्जा योजना की घोषणा निश्चित है। विभाग के मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को संकेत भी दिए कि किसान (ट्यूबवेल) मोटरों पर सोलर ऊर्जा पंप लगा लें तो सरकार बिजली खरीद कर उन्हें पैसा देगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी व बिजली सब्सिडी भी कम होगी।
