शिमला: लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की। विक्रमादित्य सिंह ने राज्य के शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से नए शहर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग तथा नियोजन संबंधी रूपरेखा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने चंडीगढ़ की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ और पंचकूला की सीमा से सटे क्षेत्र में प्रस्तावित नए शहर के लिए साझा आधारभूत ढांचे के विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और आश्वासन दिया कि इस मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विचार किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई हैं। केंद्रीय मंत्री से इन निधियों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने अमृत योजना के तहत शेष 64.45 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया, ताकि राज्य में चल रही परियोजनाओं का कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सके।
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेंट कंपोनेंट में राज्य के 76 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 31 को ही शामिल किया गया है। शेष शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान कर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
उन्होंने नगर परिषद नादौन, मनाली, डलहौजी तथा रामपुर में प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हब की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया। मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने विक्रमादित्य सिंह के शिमला एवं धर्मशाला के दौरे का निमंत्रण स्वीकार करते हुए शीघ्र ही दोनों स्थलों का दौरा करने का आश्वासन दिया।
