चंडीगढ़: कर्मचारियों और कार्यबल के विभिन्न वर्गों के जायज़ मुद्दों को आपसी बातचीत, पारदर्शिता और रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हल करने संबंधी भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के प्रमुख एवं वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित की।
बैठकों के दौरान संयुक्त दिव्यांग मोर्चा (पंजाब), पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड लेबर यूनियन, मनरेगा कर्मचारी यूनियन (पंजाब) और नेत्रहीन एकता पंजाब एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडलों ने कैबिनेट सब-कमेटी को अपने मांग-पत्र सौंपे और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को अपने प्रशासनिक, सेवा-मुक्त/ रोजगार तथा कल्याण से जुड़े मुद्दों से अवगत कराया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार राज्य के कामकाज में कर्मचारियों और कार्यबल के विभिन्न वर्गों के योगदान को मान्यता देती है और जायज़ मांगों की सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने दोहराया कि कैबिनेट सब-कमेटी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखेगी और व्यावहारिक एवं नीति-अनुरूप समाधान तलाशने के उद्देश्य से उनके मुद्दों की समीक्षा जारी रखेगी।
