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‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत 6, 7 व 8 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर आयोजित होंगे जन-संवाद कार्यक्रम: CM Sukhu

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अति निर्धन परिवारों के साथ कार्यक्रम में विधायक करेंगे संवाद

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कल सायं यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रदेश सरकार 6, 7 व 8 अगस्त, 2026 को ‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। यह कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे और इनकी अध्यक्षता विधायक करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाये जाएंगे और एक क्लस्टर में अधिकतम 10 ग्राम पंचायतें चिन्हित की जाएंगी।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जन-संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों से चिन्हित अति निर्धन परिवारों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इन अति निर्धन परिवारों के विकास और कल्याण के लिए जरूरी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक स्तर पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा के फीडबैक के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाएंगी और उन्हें धरातल पर कार्यान्वित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से लगभग 1.78 लाख अति निर्धन परिवार चिन्हित किए गए हैं। यह प्रक्रिया आठ चरणों के दौरान पूर्ण की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य उस हर परिवार को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है जो अभी तक अपने हक से वंचित रहे हैं। अभी तक प्रदेश में 85 हजार परिवार ऐसे हैं जो अति निर्धन हैं लेकिन उन्हें कभी बीपीएल परिवार में शामिल ही नहीं किया गया और न ही उन्हें प्रदेश सरकार की किसी योजना का लाभ मिला।

इस वित्त वर्ष के बजट में अपना परिवार सुखी परिवार योजना की घोषणा की गई थी, जिसे उद्देश्यों के अनुरूप अब कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार चिन्हित किए गए इन अति निर्धन परिवारों का सहारा बनेंगी। इनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाकर हम अर्थव्यवस्था में समृद्धि के साथ प्रदेश की समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने अति निर्धन परिवारों के चयन के सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी से पूरा किया है। सम्बन्धित अधिकारियों को इस बारे में जवाबदेह बनाया गया है।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी. पालरासु, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा, निदेशक डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस डॉ. निपुण जिंदल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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