जालंधर/अनिल वर्मा। सरकारी जमीनों से कब्जे खाली करवाने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा चलाई मुहिम का असर जालन्धर में दिखाई नहीं दे रहा । जिला प्रशासन ने अभी तक जिले आधीन सरकारी जमीनें पर हुए अवैध कब्जों की सूचि तक तैयार नहीं करवाई हालांकि सरकारी जमीने पर किए कब्जों को खाली करने के लिए 31 मई तक डैडलाईन दी गई है। मिली जानकारी अनुसार जालन्धऱ के एक पूर्व कांग्रेसी विधायक ने सरकारी नहर को बंद कर वहां बिना मंजूरी लिए पट्रौल पंप खोल दिया इसका खुलासा तब हुआ जब इस सबंधी फाईल निगम के पास पहुंची।
जब मौके की ड्रांईग का लेआउट प्लान वैरीफाई किया गया तो वह जमीन नहरी विभाग की निकली इस लिए निगम ने इस जमीन पर पट्रौल पंप का नक्शा पास करने से इंकार कर दिया मगर फिर भी अपनी सरकार का इस पूर्व कांग्रेसी विधायक ने भरपूर फायदा लिया और बिना मंजूरी इस पंप को चालू करवा दिया। आज भी यहां नहरी विभाग की जमीन पर पट्रौल पंप चालू है। इस मामले में सबसे अधिक लापरवाही नहरी विभाग की सामने आ रही है जिन्होने समय रहते इस पट्रौल पंप को बनने से रोका नहीं।
मामले में एक शिकायतकर्ता ने डिप्टी कमिशनर घनश्यान थौरी के माध्यम से सीएम भगवंत मान को एक लंबी चौड़ी शिकायत देने की बात कही है जिसमें नहरी विभाग के एसडीओ, जेई,निगम कार्यलय से सबंधित अधिकारियों का नाम शामिल किया है। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने इस मामले में बिस्त दोआबा नहर का नक्शा तथा मौके का लेआउट भी शिकायत से साथ सीएम को भेजना है जिससे साफ हो रहा है कि नहरी विभाग की जमीन पर कब्जा कर यहां अवैध पट्रौल पंप खोला गया।
फिलहाल शिकायतकर्ता ने उक्त कांग्रेस विधायक के नाम का खुलासा नहीं किया है। शिकायत मिलने के बाद उक्त विधायक से भी संपर्क किया जाएगा।
