चंडीगढ़: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने दी किरमच को-ऑपरेटिव सोसायटी में नियमों को ताक पर रखकर की गई पांच कर्मचारियों की भर्ती के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने तथा कर्मचारियों को दिए गए वेतन की रिकवरी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को निर्देश दिए कि भर्ती के प्रस्ताव को तत्काल रद्द किया जाए और नियमानुसार कर्मचारियों को किए गए वेतन भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए। यह मामला गांव किरमच निवासी द्वारा समिति के समक्ष दी गई शिकायत में उठाया गया था, जिसमें पांच कर्मचारियों की भर्ती को अवैध तरीके से किए जाने का आरोप लगाया गया था।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार मंगलवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बैठक के एजेंडे में शामिल 11 शिकायतों की सुनवाई करते हुए सभी 11 शिकायतों का निपटारा किया। मंत्री ने पानीपत निवासी राजपाल खुराना की शिकायत पर सुनवाई करते हुए पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस अपनी जांच जारी रखे और शिकायतकर्ता को केस से संबंधित डाक्यूमेंट उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही अस्पताल से अपना सामान निकालने के लिए एसडीएम को शिकायत दें, ताकि पुलिस सहायता के सामान दिलवाया जा सके।
वार्ड नंबर 32 निवासी महाजन सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए नगर परिषद के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह में गांव बाहरी वाली सड़क पर बरसाती पानी का नाला का बंद निर्माण सप्ताह में शुरू करवाया जाए और निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया। विकास एवं पंचायत मंत्री ने एक अन्य शिकायतकर्ता की शिकायत पर नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इस मामले में नोटिस देने के साथ नियमानुसार कार्रवाई को अमल में लाएं और रास्ते को खुलवाया जाए। शिकायतकर्ता ने बताया कि दर्रा खुर्द में टाउन प्लानिंग स्कीम 8-ए का उल्लंघन किया जा रहा है।
कृष्ण लाल पंवार ने शांति नगर निवासी की शिकायत पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए एक नए ट्यूबवेल का प्रपोजल तैयार करके भेजा जाए। इसके साथ ही उन्होंने गांव नरकातारी सरपंच की शिकायत पर उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक्वायर की गई जमीन पर किए गए अवैध कब्जा को छुड़वाया जाए। इसके लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाए और पुलिस बल के साथ कब्जा छुड़वाया जाए।
मंत्री ने दयानंद कॉलोनी निवासी की शिकायत पर जिला नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की इंक्वायरी पूरी करके लोकायुक्त को रिपोर्ट भेजी जाए और जब तक लोकायुक्त का फैसला नहीं आता तब तक निर्माण कार्य व अन्य गैर कानूनी ढंग से किए जाने वाले कामों को रोका जाए।
