झज्जरः हरियाणा में करीब एक माह से विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल जारी है। वहीं, इसे देखते हुए सरकार भी सख्त हो गई है। सोनीपत और कैथल में 1 दरोगा और 30 सफाईकर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में पेरोल पर कार्यरत और एचकेआरएएन के तहत काम करने वाले दोनों तरह के कर्मी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पेंच केवल इस बात पर फंसा है कि सफाई कर्मचारी लगभग 13,000 कच्चे कर्मियों को सीधे नियमित (पक्का) करने के लिखित आदेश की मांग पर अड़े हैं।
जबकि, सरकार ने कर्मचारियों को ‘हरियाणा कान्ट्रैक्चुअल एम्प्लाइज एक्ट 2024’ के तहत 60 साल तक सेवा सुरक्षा और ₹5,000 तक वेतन वृद्धि देने की बात कही है। इसके कारण शहरों में कूड़े के ढेर लगे हैं। अधिकारियों के घरों पर कूड़ा फेंकने की घटनाएं और पुलिस कर्मियों से हाथापाई की नौबत तक आ चुकी है। मगर, अभी तक सरकार इस समस्या का हल नहीं निकाल सकी है। उधर, सफाईकर्मचारियों के समर्थन में अब कॉकरोच जनता पार्टी भी उतर आई है। सोमवार को दिल्ली और हरियाणा से सीजेपी के पदाधिकारी झज्जर पहुंचे और कर्मचारियों को एक घंटे तक सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी। मोबाइल फोन से वीडियो तैयार करने, अपनी बात कैमरे के सामने रखने और आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों को सोशल मीडिया पर प्रभावी तरीके से साझा करने बताया।
भाजपा सरकार ने नगर पालिका पे-रोल पर कार्यरत 13 हजार 93 सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज एक्ट 2024 के तहत लाने का सैद्धांतिक निर्णय फिर दोहराया है। इससे इनको 60 वर्ष की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान में सफाई कर्मचारी को 20 हजार 590 मासिक राशि दी जा रहे हैं। सरकार इनको हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम 2024 के दायरे में लाने को तैयार है ताकि इनको नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ दिए जा सकें। सीएम सैनी कह चुके है कि नगर पालिका रोल पर 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे सफाईकर्मियों का मासिक वेतन 25 हजार 560 रुपए होगा।
सरकार एक कदम और बढ़ाते हुए मासिक वेतन में अधिनियम की पात्रता के अलावा 15% अधिक राशि देने पर भी सहमत है। उन्होंने कहा, 2024 के इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों को वार्षिक महंगाई भत्ता डेथ कम ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश और HKRNL के तहत मिलने वाली एक्स ग्रेसिया वित्तीय सहायता राशि और नियुक्ति जैसी सुविधाएं मिलेगी। इनमें अधिकतर प्रावधान 2024 के मूल एक्ट का ही हिस्सा हैं। नायब सैनी कहा कि इन सुविधाओं के अलावा हर वर्ष वेतन में वृद्धि होगी। हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी सरकार सहमत है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे ₹20 हजार 590 मासिक मानदेय (₹19,000 वेतन + ₹1,590 भत्ते) के अतिरिक्त ₹2 हजार मासिक जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया गया है।
