लुधियानाः फिरोजपुर रोड स्थित हयात रीजेंसी को जिला कंज्यूमर कोर्ट ने 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसी के साथ कोर्ट ने उन्हें एक ग्राहक की बेटी की शादी के लिए होटल की बुकिंग रद करने की अग्रिम राशि वापस देने के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा और सदस्य जसविंदर सिंह व मोनिका भगत ने हयात रीजेंसी को बाग वाली गली के शिकायतकर्ता सतीश कुमार को 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 80 हजार रुपए वापस करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसकी बेटी की शादी 25 अगस्त 2020 को तय हुई थी। दूल्हा जर्मनी में ट्रेनिंग पर था और उसे शादी के लिए जर्मनी से आना था। उन्होंने होटल हयात रीजेंसी बुक किया और 8 और 9 मार्च 2020 को उन्हें 80 हजार रुपए का अग्रिम बुकिंग का भुगतान किया।
कोरोना के प्रकोप के कारण, अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लग गया, जिस कारण दूल्हा शादी के लिए जर्मनी से भारत की यात्रा करने में असमर्थ था। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कम से कम दो सप्ताह की अवधि के लिए उसे अलग रहना पड़ा। वहीं पंजाब सरकार व सीनियर अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन लगाने के कारण सीमित संख्या में लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा रीजेंसी में शादी का प्रोग्राम रात को रखा गया था, लेकिन प्रतिबंध के कारण ये संभव नहीं था। महामारी फैलने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, जिस कारण अधिक संख्या में लोग बुलाए नहीं जा सकते थे और प्रोग्राम को हयात रीजेंसी से रद करना पड़ा।
हयात रीजेंसी ने शिकायतकर्ता की बेटी की शादी के लिए 80 हजार रुपए की अग्रिम राशि की प्राप्ति स्वीकार की। विरोधी पक्ष ने शादी समारोहों के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार किया, लेकिन उसने समारोह और शादी के समय रात के कर्फ्यू की बात से इनकार किया। इसके अलावा, शादी को कोरोना को देखते हुए प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई थी, उस दौरान सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक विवाह किया जा सकता था, लेकिन शिकायतकर्ता ने अपनी सुविधा के कारण शादी को रद कर दिया। इससे उन्हें नुकसान हुआ।
आयोग ने टिप्पणी की कि बेशक कोरोना प्रतिबंधों के कारण शादी के लिए तय किए गए दिन कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया था। नतीजतन, शिकायतकर्ता द्वारा रद करने के अनुरोध के संबंध में अग्रिम सूचना होने के कारण, विरोधी पक्ष को समारोह की व्यवस्था करने के लिए अपने संसाधनों को नहीं जुटाना चाहिए था। यहां तक कि विरोधी पक्ष भी इस संबंध में लिखित बयान और सबूत के तौर पर दिए गए हलफनामे में चुप है।
शिकायतकर्ता को राशि वापस करने के बजाय, विरोधी पक्ष ने शिकायतकर्ता को क्रेडिट शेल के विकल्प के लिए प्रस्ताव दिया ताकि शिकायतकर्ता भविष्य के कार्यों के लिए राशि का उपयोग कर सके। इससे पता चलता है कि कहीं भी शिकायत की कार्रवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने अग्रिम राशि प्राप्त करने से इनकार नहीं किया है। राशि वापस करने के लिए शिकायतकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं करने के लिए कोई सराहनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह माना गया कि विरोधी पक्ष ने अनुचित रूप से राशि को अपने पास रखा है और विरोधी पक्ष का कार्य और आचरण अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है।
