जालंधर, ENS: एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एलडीएआई) ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल, डिस्ट्रीब्यूटर्स हरसिमरजीत कौर का कहना हैकि केंद्र सरकार द्वारा पीएनजी गैस को बढ़ावा देते हुए एलपीजी गैस को खत्म करने की कोशिश की जा रही। प्रेस वार्ता करते हुए हरसिमरजीत कौर ने कहाकि वह 46 सालों से सेवाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि पीएनजी आने पर एलपीजी को बंद किया जा रहा है। हरसिमरजीत ने कहाकि पीएनजी के साथ-साथ एलपीजी भी चलाई जानी चाहिए। इस पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगाई जानी चाहिए। यह डेमोक्रेटिव देश है, लेकिन डिक्टेटरशिप (तानाशाही) हो रही है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों को एलपीजी गैस की एजेंसिया दी गई है, लेकिन जब पीएनजी गैस की स्कीम आ जाएगी तो उनकी एजेंसी बंद हो जाएंगी और वह रोजी रोटी से परेशान होंगे।
उन्होंने कहाकि आर्मी के अधिकारियों से बात की है। इस दौरान एक महिला उनके साथ प्रेस वार्ता में आई है, जिसके पति कारगिल में शहीद हो गए और उन्हें एलपीजी एजेंसी मिली थी। हरसिमरजीत ने कहाकि इस तरह से उनके साथ ऐसे ही 15 परिवार परेशान हो रहे है। उन्होंने कहा कि वह 26 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले धरने में शामिल होने के लिए जा रहे है। दरअसल, एलपीजी वितरण व्यवसाय पर बढ़ते सरकारी दबाव और पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों को बढ़ावा देने के विरोध में 26 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।
एलपीजी वितरकों के अनुसार, उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास, साथ ही एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए दबाव डालने से एलपीजी वितरकों का ग्राहक आधार धीरे-धीरे कम हो सकता है और उनके व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं। उनकी प्रमुख मांग यह है कि पीएनजी कनेक्शनों को जबरदस्ती लागू या बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वितरकों का तर्क है कि उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से तब जब कथित तौर पर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए जा रहे हैं, एलपीजी वितरण नेटवर्क की व्यवहार्यता को खतरे में डाल सकता है, वितरकों और श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित कर सकता है और संभावित रूप से उपभोक्ताओं को एक ही ईंधन प्रणाली पर अधिक निर्भर बना सकता है।
वितरक ईंधन के रूप में पीएनजी का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी पर स्विच करने के लिए मजबूर या अत्यधिक प्रोत्साहित न किया जाए। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र में उपलब्ध ईंधन विकल्पों में से चुनने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि किसी एक ईंधन प्रणाली पर अत्यधिक निर्भरता से उपभोक्ताओं के विकल्प कम हो सकते हैं और भविष्य में एकाधिकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने यह भी दावा किया है कि उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन के लिए स्थापना शुल्क के रूप में लगभग 8,000 रुपये से 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा, हालांकि वास्तविक लागत कनेक्शन और सेवा प्रदाता के आधार पर भिन्न हो सकती है।
