चंडीगढ़: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को पलवल में होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव पिंगोड़ में लगभग 2 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें एचआरडीएफ योजना के तहत लगभग 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, लगभग 62 लाख रुपए की लागत से गांव की फिरनी का निर्माण, लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रविदास भवन सहित विभिन्न समाजों की चौपालों एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं।
सबका साथ-सबका विकास की भावना का प्रतीक है पिंगोड़
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पिंगोड़ गांव सामाजिक समरसता और भाईचारे की मिसाल है, जहां सभी धर्मों एवं समाजों के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र की वास्तविक झलक इस गांव में दिखाई देती है। गांव के प्रत्येक समाज के लिए चौपाल, सामुदायिक भवन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य इसी भावना के साथ कराए जा रहे हैं ताकि कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रहे।
मोदी सरकार ने गरीब, किसान और आमजन के हितों को दी सर्वोच्च प्राथमिकता
कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के साथ-साथ होडल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए भी विशेष बजट उपलब्ध कराया है, जिसके कारण गांव-गांव में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का केंद्र बिंदु गरीब, किसान और जरूरतमंद वर्ग है। सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा, सस्ती दवाइयां तथा किसानों को सम्मान निधि, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उचित मुआवजा जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यही कारण है कि जनता का विश्वास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रति बढ़ रहा है।
ग्रामीणों की अधिकांश मांगों को दी स्वीकृति
केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा गांव के विकास से संबंधित विभिन्न मांगें रखी गईं। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गांव की ओर से जो भी विकास संबंधी मांगें रखी गई हैं, उनमें से अधिकांश मांगों को उन्होंने तत्काल मंजूरी प्रदान कर दी है। आईटीआई की स्थापना संबंधी मांग वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है, लेकिन शेष सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। घोषणा करते हुए कहा कि सांसद निधि से 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी गांव के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उपयोग ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकेगी।
