नई दिल्ली: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना तीन किस्तों में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। अब तक इसकी 12 किस्तें किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि इस योजना की पिछली किस्त से देश भर में लगभग दो करोड़ किसान वंचित रह गए। इसका एक प्रमुख कारण केंद्रीय डेटाबेस में किसानों के भूमि और लाभार्थी रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया जाना था।
केंद्र द्वारा पारदर्शिता रखने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए इन रिकॉर्ड को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया था। अब राज्य सरकारें फरवरी में जारी होने वाली अगली किस्त से पहले केंद्रीय डेटाबेस में किसानों के रिकॉर्ड को अपडेट करने पर जोर दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जनवरी को इसे लेकर एक आदेश जारी किया है।
कई राज्य अब इस मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जनवरी को एक आदेश जारी कर बताया है कि आगामी 13वीं किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके रिकॉर्ड चार शर्तों को पूरा करेंगे। इन शर्तों में पहला किसानों के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना, दूसरा पीएम-किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी का प्रोसेस पूरा करना, तीसरी शर्त किसान के बैंक खाते को आधार से जोड़ना और चौथी शर्त किसान के अकाउंट को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से जोड़ना है।
केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाकी सभी राज्यों के किसानों को भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया है। महाराष्ट्र में 12वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या 89.87 लाख रही, जो पिछले साल 11वीं किस्त पाने वाले 1.01 करोड़ के मुकाबले काफी कम है। वहीं पंजाब में भी 11वीं किस्त पाने वाले करीब 17 लाख किसानों के मुकाबले सिर्फ 2.05 लाख किसानों को 12वीं किस्त मिली है। जबकि राजस्थान में यह संख्या 71 लाख किसानों से घटकर केवल 54.7 लाख रह गई।
