मोहालीः पंजाब सरकार ने किसानों की सभी मांगें मान ली हैं। ऐसे में किसानों ने भी धरना समाप्त कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि अब वह केंद्र सरकार से लड़ेंगे। पंजाब भवन में पंजाब सरकार के साथ एसकेएम नेताओं की बैठक हुई। इस मौके पर सरकार की ओर से कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां और स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह के साथ लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में पंजाब की कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी। जिनमें पुराने जल बंटवारे के समझौतों को रद्द करना, ऋण माफी, एसएसपी आदि शामिल हैं। इस संबंध में सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है।
हालांकि, सुबह सरकार ने किसानों को मसौदा पत्र दिखाया, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। इस तरह पंजाब सरकार ने अब फिर से किसानों को लिखित में एक संशोधित पत्र भेजा है। इसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए उनकी मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया। किसान यूनियन (राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया है और किसानों को लिखित आश्वासन दिया गया है।
राजेवाल ने शांति बनाए रखने की अपील की। किसानों की कई मांगें, जिन्हें पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में पूरा किया जा सकता है, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। पंजाब में भी गन्ने की कीमत बढ़ेगी। पंजाब सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया कि पंजाब के पुराने जल समझौतों को रद्द करने और केंद्र सरकार को भेजने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए एक महीने के भीतर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और गेहूं के दाम भी बढ़ेंगे। उन्होंने किसानों को उनकी मांगों पर केंद्र के साथ बातचीत करने का आश्वासन दिया।
