नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की मरम्मत और रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल एक बार फिर सवालों में घिरते जा रहे हैं। मामले की जांच में जुटे दिल्ली सरकार के विजिलेंस निदेशालय ने अब पीडब्ल्यूडी के 7 सीनियर अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है।
यह नोटिस भाजपा द्वारा केजरीवाल पर घर की मरम्मत में 45 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप के बाद दिया गया है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत में नियमों के कथित ‘घोर उल्लंघन’ को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीब्ल्यूडी) के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पीडब्ल्यूडी के संबंधित मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यों के बारे में बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइल में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक हिस्से की रूपरेखा में बदलाव किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में अंतर हुआ। 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के बंगले और इसके कैम्पस में बने ऑफिस के रेनोवेशन को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने बताया था कि बंगले पर करोड़ो रुपए खर्च हुए हैं।
