जालंधर/वरुणः पंजाब सरकार की ओर से जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को जवाब दाखिल किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रस्ट उन प्रभावित अनुसूचित जातियों के परिवारों का पुनर्वास कर रहा है, जिनके घर जालंधर के लतीफपुरा इलाके में तोड़ दिए गए थे। इसके जवाब में जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने कहा कि ट्रस्ट पीड़ितों को फ्लैट और जमीन उपलब्ध करा रहा है, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है। इस संबंध में समाचार पत्र में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गई थी।
पीड़ितो को ट्रस्ट की विकास योजना बीबी भानी के तहत फ्लैट उपलब्ध करवाए जा रहे है, जबकि जो बेघर लोग फ्लैट नहीं लेना चाहते हैं उन्हें सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन में दो मरला प्लॉट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लतीफपुरा विध्वंस अभियान के प्रत्येक अनुसूचित जाति के पीड़ित का पुनर्वास किया जाए और उसे एक फ्लैट या प्लॉट प्रदान किया जाए। सांपला ने कहा, “पीड़ित, जिनका पुनर्वास नहीं किया गया है और उन्हें भूमि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, वे आयोग से सहायता मांग सकते हैं।”
पिछले साल दिसंबर में आयोग को श्री गुरु रविदास संघर्ष समिति के अध्यक्ष रोबिन कुमार की शिकायत मिली थी। जिन्होंने अनुसूचित जाति के घरों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया था। शिकायत के अनुसार, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना के घरों को गिराने का अभियान चलाया गया था। गौरतलब है कि आयोग ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार, जालंधर प्रशासन और जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सौंपने को कहा था।
