चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए एक व्यापक निरीक्षण ढांचा स्वीकृत किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नहीं, बल्कि कार्य निष्पादन के दौरान ही कमियों की पहचान कर उन्हें शुरुआती चरण में ही दूर करना है।
क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी (QAA), हरियाणा के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी समीर पाल सरों ने बताया कि अथॉरिटी का गठन राज्य सरकार के इंजीनियरिंग कार्यों के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि अथॉरिटी पहले से ही सड़कों, इमारतों, जल आपूर्ति, सीवरेज, सिंचाई और बिजली पारेषण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाओं का ऑडिट और तकनीकी निरीक्षण कर रही है।
उन्होंने बताया कि अथॉरिटी द्वारा मंजूर किए गए नए निरीक्षण ढांचे के तहत परियोजनाओं की लागत के आधार पर वरिष्ठ इंजीनियरों द्वारा नियमित और अनिवार्य निरीक्षण तय किए गए हैं। इसके तहत 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा 50 प्रतिशत और 90 प्रतिशत की भौतिक प्रगति होने पर कुल दो बार निरीक्षण किया जाएगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रोजेक्ट साइट पर एक ‘साइट ऑर्डर बुक’ रखी जाएगी, जिसमें निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों, तकनीकी निर्देशों और सुधारात्मक उपायों को दर्ज किया जाएगा। सभी निरीक्षण अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट तीन कार्य दिवसों के भीतर निर्धारित प्रारूप में अथॉरिटी को जमा करनी होगी।
