नई दिल्लीः पंजाब की तरह दिल्ली में भी सैलरी को लेकर संकट गहरा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज ने शिक्षकों के वेतन का कुछ हिस्सा रोकने का फैसला किया है। कॉलेज ने इस सप्ताह की शुरुआत में जुलाई महीने के वेतन का भुगतान करते हुए कर्मचारियों को इसकी सूचना दी है। कार्यवाहक प्राचार्य हेम चंद जैन ने मंगलवार को जारी एक नोटिस में कहा, “कॉलेज के सभी स्थायी शिक्षण कर्मचारियों को इस बात की सूचना दी जाती है कि धन की कमी के कारण सहायक प्रोफेसरों के वेतन से 30,000 रुपये और एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी से 50,000 रुपये रोके जा रहे हैं। फंड आते ही इसे जारी कर दिया जाएगा।”
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेज को अपने कर्मचारियों को वेतन देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों ने बार-बार धन की कमी के कारण शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की है। हालांकि, कॉलेज के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने फंड जारी किया था।
वहीं, संचालन बोर्ड के अध्यक्ष सुनील कुमार ने जैन को एक ईमेल भेजकर पूछा कि कॉलेज ने वेतन का एक हिस्सा क्यों रोक दिया है। उन्होंने लिखा, “जब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वेतन मद के तहत आवश्यक राशि जारी की गई इसके बाद भी कॉलेज के कर्मचारियों को जुलाई महीने के लिए उनके वेतन का पूरा भुगतान क्यों नहीं किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि आप किसकी अनुमति से यह राशि काटते हैं।”
